Events

शासनप्रणाली निर्धारणको आधार राज्यशक्ति निर्बाध रुपमा नियन्त्रण र उपभोग गरिरहेका सम्भ्रान्तले आमजनतासाग शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्न रूचाउँछन् भन्ने कुराले भावी शासकीय स्वरुप निर्धारण हुन्छ ।

08/11/2011

हरि रोका

सातबुँदे सम्झौता भएपछि दलहरूबीच शान्ति पहिला कि संविधान भन्ने विवादको अन्त भएको छ । आपसी खिचातानी र दरारमा कमी आएको छ । दलहरूप्रतिको जनविश्वास क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । यद्यपि यीभित्र आन्तरिक विवाद चलि नै रहेका छन् र केही कालखण्डसम्म चलि नै रहनेछन् किनभने फराकिलो ढंगले लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन थालेका ठाउँमा विवादरहित विषय पाउन गाह्रै पर्छ । तर विवादलाई कसरी अनुशासित ढंगले चलाउने भन्ने विषय आआफ्ना संगठनभित्र तय गरिने प्रक्रियाभित्र पर्छन् । ठूला दलका नेताहरूले संवैधानिक समितिमार्फत राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचा तयार गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउन अनुमोदन गरेका छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधनको तयारीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको राज्यको पुनर्संरचनामा उक्त समितिमार्फत दलहरू सहमतिमा अवश्य पुग्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । शान्तिका बारेमा गरिएको सहमतिपछि संविधानको काम पनि द्रुतगतिमा बढ्ने लक्षण देखापरेका छन् ।

राज्यको पुनसर्ंरचनापछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विवादित विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण हो । शीघ्र संविधान निर्माणका लागि शासकीय स्वरूपका बारेमा सबै दलहरू सहमतिमा पुग्नु आवश्यक छ । कस्तो शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्नेबारेमा संविधानसभाको सम्बन्धित समितिमा मात्र होइन, अन्य समिति र संविधानसभामा पनि प्रशस्त गृहकार्य नभएको होइन । तर आआफ्ना अडानमा दलहरू रहेकै कारणले मतमतान्तर यथावत् नै रहे । यस सम्बन्धमा मुख्य दलहरूमध्ये एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, एमालेेले अलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले वेस्टमिनिस्टर मोडलकै पुरानो संसदीय शासनप्रणाली र कांग्रेसकै अर्को पक्षले एमालेको जस्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका थिए । विवाद समाधानका लागि बनेको संवैधानिक उपसमितिले यस विषयमा कुरा टुंग्याउन एउटा कार्यदल बनाएको छ । लिखित सुझाव प्रस्तुत नगरे पनि उक्त कार्यदलले फ्रेन्च मोडलको शासकीय पद्धतिमा सहमत हुन आग्रह गरेको कुरा सुुनिएको छ । यदि सोही प्रणालीअनुरूप नै सहमतिमा पुग्ने लक्षण देखिएको हो भनेे त्यसका लागि गम्भीर गृहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शासकीय स्वरूप भन्नासाथ आम जनसहभागिता र तिनको प्रतिनिधित्वको प्रश्न गम्भीर रूपमा जोडिएर आउँछन् । जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक विकास, वर्गीय, विभिन्न जातीय समुदाय, सामाजिक पुँजी तथा राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व राज्यमा कसरी गराउने भन्ने कुरा यसैसँग सम्बन्धित विषय हुन् । इतिहासको विरासत तथा भूराजनीतिक अवयव पनि यसलाई प्रभाव पार्न खोज्ने कडीहरू हुन् । बितेको बिसौँ शताब्दीमा शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा मुख्यतः शक्तिको बाँडफाँड, अत्यधिक जनताको सहभागिता तथा राज्यका विभिन्न तहमा गाँसिएका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थित गराउनेमा केन्दि्रत थियो । तर एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा प्रवेश गर्दा कतिपय मुलुकले संविधान निर्माण वा संशोधन गर्दा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेको पाइन्छ । पहिलो, सार्वभौमसत्ताको प्रकृति, दोस्रो, शासकीय संरचनामा विभिन्न जातीय, भाषिक तथा लैंगिक समुदायको प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्थापन र सुनिश्चितता र अन्तमा निर्वाचित प्रतिस्पर्धाको किसिम । यद्यपि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा धेरैवटा राजनीतिक तथा संवैधानिक संस्थाहरू भिन्नाभिन्नै भूमिकामा कतिपय काममा स्वतन्त्र अस्तित्वसहित र कतिपय सन्दर्भमा एकात्मक प्रवृत्तिका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । माथिल्ला निकाय र तल्ल्ाा निकायका अधिकारको बाँडफाँडको तादात्म्य मिलेको खण्डमा स्थायित्व हुने र संस्थाहरू बलिया हुने देखिन्छन् भने तादात्म्य नमिल्दा र संस्थागत हुन नसक्दाका अप्ठ्याराहरू ढिलोचाँडो बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा हकमा संघीय राज्य र अन्य शासकीय तहहरूमा शक्ति विन्यास कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अर्को अर्थमा राज्यशक्ति निर्बाध रूपमा नियन्त्रण र उपभोग गरिरहेका सम्भ्रान्तहरू आम जनतासँग शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्न रुचाउँछन् भन्ने कुराले भावी शासकीय स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा निर्भर गर्छ ।

सन् १९५८ मा संसदीय शासन पद्धतिमा पाँचौं गणतन्त्र स्थापित (फिफ्थ रिपब्लिक) स्थापना गर्न फ्रान्समा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थापन गरियो । त्यसअघि नेसनल एसेम्ब्लीले प्रधानमन्त्री र उसको मन्त्री परिषद्को चुनाव गर्ने परिपाटी बसालिएको थियो । चाल्र्स डे गुइले सहितका पाँचौं गणतन्त्रका संस्थापकहरूले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बनाउने र भत्काउने कार्य अर्थात् सत्ताको अस्थिरताले गर्दा नै फ्रेन्च मोडेल शासन पद्धतिको आवश्यकता महसुस गरेका थिए । १९५८ मा तयार गरिएको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको चुनाव इलोक्ट्रोरल कलेजकै माध्यमबाट हुने गरेको थियो र डे गुइले नै त्यस पद्धतिको निर्वाचनमा राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए । तर सन् १९६२ मा डे गुइलेले आफ्नै पहलमा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति छान्ने व्यवस्था गरियो । यो प्रणालीअन्तर्गत छानिएका राष्ट्रपतिको बलियो उपस्थिति हुने र प्रत्यक्ष जनअनुमोदित हुने भएकाले पनि वैधानिकता प्राप्त भन्ने कुराले मूर्तरूप पाएको थियो । त्यो निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । डे गुइलेका पक्षमा रहेकाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एस भोट र कम्युनिस्ट पार्टीसहितका विपक्षीले नो भोट दर्ज गराएका थिए । यो एक प्रकारको जनमत संग्रहझैं मानिएको थियो । त्यसै बेलादेखि फ्रेन्च पार्लियामेन्टमा लेफ्ट र राइट ल्बकका रूपमा छुट्टियाे ।

फ्रान्सेली निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतीय तथा संसद्को निर्वाचन रन-अफ भोटिङ प्रणालीअन्तर्गत हुने गर्छ । राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा दोस्रो राउन्डमा माथिल्लो मत प्राप्त गर्ने दुईजना उम्मेदवारले क्वालिफाइड भएमा मात्र निर्वाचनमा खडा हुन पाउँछन् । जब कि सिद्धान्ततः धेरैले उम्मेदवारी दिन सक्छन् । तर संसद्को निर्वाचनमा भने दोस्रो राउन्डमा अटोमेटिक रूपमा पहिलो र दोस्रो भोट पाउने व्यक्ति स्वतः उम्मेदवार हुन्छन् । अन्य उम्मेदवारको हकमा भने कम्तीमा तोकिएको मत पछिल्लो राउन्डमा लड्नका लागि पहिलो राउन्डमा प्राप्त गर्नैपर्ने हुन्छ । सन् १९५८ मा रजिस्टर्ड गरिएको भोटको ५ प्रतिशत पहिलो राउन्डमा प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य मत प्रतिशत थियो । सन् १९६७ मा १० प्रतिशत बनाइयो र सन् १९७८ मा १२ दशमलब ५ प्रतिशत अनिवार्य बनाइयो । यसले गर्दा साना राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन लड्न क्वालिफाइ हुन असाध्य गाह्रो हुन पुग्यो । सन् १९८१ को निर्वाचनमा फ्रान्सको संसद्को चुनावमा एउटा मात्रै स्थानमा मात्र दुईभन्दा बढी उम्मेदवार हुन सकेका थिए भने अरू सबै क्षेत्रमा दुई दलका उम्मेदवारले मात्र उम्मेदवारी दिन पाएका थिए । त्यसैले फ्रेन्च मोडल अपनाउने हो भने नेपालका सन्दर्भमा सबै जातजाति, भाषाभाषी तथा समुदायको उचित प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी हुन्छ ।

सन् १९६० र ७० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको राजनीतिक गतिविधिलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेपश्चात् राष्ट्रपतीय प्रणालीका बारेमा जुवान लिन्जले प्रभावशाली टिप्पणी प्रेषित गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र निर्वाचित संसद्बीचमा शक्तिको बाँडफाँडलाई लिएर झगडा हुने भएकाले राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता दिन नसक्ने बताएका थिए । यी दुई संस्थाबीचको झगडामा 'सैन्य कु' हुने वा राष्ट्रपति निश्चित समय अवधिका लागि पदमा रहने भएकाले लचकता अपनाउनुको सट्टा कडा रूप अपनाउने हुँदा निरंकुश बन्ने खतरा हुने बताएका थिए । त्यसै विश्लेषणका आधारमा यतिबेला शंका गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यद्यपि राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बन्न नदिन सन्तुलित नीति कसरी र कुन तहमा बनाइनुपर्छ भन्ने सोच्न चाहिं जरुरी छ ।  बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि पोस्ट कम्युनिस्ट पूर्वी युरोपका राज्यहरू बुल्गेरिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, रसिया, उक्रेन, अल्बानिया, हंगेरी तथा स्लोभेनियाजस्ता देशले 'मिक्स्ड रिपब्लिक' को कन्सेप्टअनुसार लोकपि्रय मतमार्फत राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ जसमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरबाट वा भित्रबाटै क्यबिनेट गठन गर्छन् । राजनीतिशास्त्री बेलियभका अनुसार प्रधानमन्त्री र उनले बनाउने क्याबिनेट कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपतिका अगाडि संसद्भन्दा उनैतर्फ बफादार रहने गरेको उनको ठहर छ । यद्यपि यस्तो मिक्स्ड प्रणाली संसारका १ सय ७० देशहरूमा सञ्चालित क्रियाशील संसद्मा बितेको दशकमा झन्डै आधा देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू रहेका छन् । ती देशमध्ये केहीमा मात्र राष्ट्रपति तथा संसद्बाट छानिएका क्याबिनेटबीचमा गहिरो मतभेद देखिएको थियो भने बहुसंख्यकमा मिलेरै काम गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रपति र क्याबिनेट सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बीच राम्रो सम्बन्ध कायम होस् भन्न संविधान बनाउँदै मुख्य तीनवटा विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । पहिलो राष्ट्रपति, क्याबिनेट र संसद्बीचको अधिकार बाँडफाँड सम्बन्धमा । दोस्रो, राष्ट्रप्रमुख र राज्यप्रमुख छान्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा । तेस्रो, राज्यसत्ता सञ्चालनमा यी दुवैको अवधि तोक्ने सम्बन्धमा । यी तीनै कुराले सत्तामा शक्तिको बाँडफाँडको डिग्रीसँग सम्बन्ध राख्छन् । यद्यपि फ्रेन्च मोडलमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल संसद्सँग धेरै भर पर्दैन र निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई महाभियोग (इम्पिचमेन्ट) मार्फत हटाउनु बेग्लै कुरा हो अन्यथा हटाउन मिल्ने प्रावधान रहेको प्रचलन कतै छैन । राष्ट्रपति जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निश्चित अवधिका लागि चुनिन्छ ऊ सोझै जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति र संसद्बीचको सम्बन्ध र समन्वय पातलो हुन्छ । तर सम्बन्ध घनिष्ट हुन सकेन भने राष्ट्रपति र संसद्बीच अनेक कामकाजका विषयमा झमेला पैदा हुन्छ र भनेजस्तो वा सोचेजस्तो काम हुन सक्दैन । मुलुक कतिपय विषयमा अनिर्णयको बन्दीजस्तो बन्न पुग्छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाएका मुद्दाहरू संसारमै कम छन् । उदाहरणका रूपमा ब्राजिलमा सन् १९९२ मा, भेनेजुएला र ग्वाटेमालामा सन् १९९३ मा, इक्वेडरमा १९९७ मा, पाराग्वेमा सन् १९९९ मा, मलावीमा सन् २००५ मा राष्ट्रपतिविरुद्ध अभियोग प्रस्ताव ल्याइए पनि उनीहरूलाई हटाउन सकेनन् । लिथुआनियाका राष्ट्रपति रोलन्दास पाक्सासलाई सन् २००४ मा र सोही वर्ष दक्षिण कोरियाका रो मो ह्युनलाई भने महाभियोगमार्फत हटाउन सफल भएका थोरै उदाहरणमध्ये हुन् ।

मिक्स्ड रिपब्लिकको अवधारणा फ्रान्सले सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री चयनको जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिने प्रावधान राखिएको छ र नेसनल एसेम्ब्लीको सहमतिको कुनै आवश्यकता रहन्न । यद्यपि संसद्को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पार्टीले चुनाव हारेका खण्डमा विपक्षी पार्टीकै मानिसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको जसलाई अंग्रेजीमा कोह्याबिटेसन भनिन्छ । यस्ता मिक्स्ड रिपब्लिकको अवधारणा फ्रान्सलगायत फिनलैन्ड, अस्टि्रया, आयरलैन्ड, आइसलैन्ड, पोर्चुगलमा विगत लामो समयदेखि अभ्यास भइरहेका छन् भने  सन् २००३ सम्म आइपुग्दा अन्य ९२ देशमा यस्तो प्रणाली सुरु गरेका छन् । विगतको क्लासिकल पार्लियामेन्ट टाइपको शासन व्यवस्था र अमेरिकी स्वरूपको राष्ट्रपतीय प्रणालीदेखि फरक मत राखेर यो नयाँ प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको हो । सन् १९५० देखि अल्पायुको सरकारबाट आजित भएका नेपालीका लागी फ्रेन्च मोडलको शासकीय प्रणालीले स्थायित्वमा लैजान्छ भन्ने लागेको हो भने व्यवहारमा देखिएका त्यस प्रणालीका कमजोरीलाई हटाउन र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गम्भीर गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ ।