Main news

दलहरुबीचको सहमतिपछि आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने

06/02/2017

सरकारले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन दलहरुबीचको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्रै आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले गरिबी  निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले आगामी वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोबासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतहरुको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले प्रकाश माथेमालाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा पदोन्नति गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि आज भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तीब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।