शिक्षा

प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा लालहरि र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चापागाईँ निर्वाचित

रेडियो लुम्बिनी

बुधबार माघ १६, २०८१/ Wednesday 01-29-25

प्रकाश पाण्डे । माघ १६ गते ।

प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा पुन लालहरि पाण्डे २१७ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन । केहीबेर अघि प्रकाशित नतिजा अनुसार अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी लेखनाथ पौडेलले कुल १३७ मत प्राप्त गरे । पौडेललाई ७७ मतले पराजित गर्दै पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागी निर्वाचित भए । यसैगरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केशव सापकोटालाई पछि पार्दै धनराज चापागाइले कुल २११ मत प्राप्त गरि जीत हात पारे । सापकोटाले १४४ मत प्राप्त गरे । सचिवमा यमबहादुर रावतलाई पछि पार्दै कृष्णप्रसाद शर्मा निर्वाचित भए । शर्माले १८७ मत प्राप्त गर्दा रावतले १७१ मत प्राप्त गरे । कुल १२ पदमा सर्वसम्मतका लागी प्रयास भएपनि संभव नभएपछि अध्यक्ष लगायत ३ वटा पदका लागी मतदान भएको थियो । बाँकी अन्य पदमा भने यसअघि नै सर्वसम्मत र्भसकेको थियो ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ९ मा रहेको प्याब्सन सभाहलमा भएको अधिवेशनको चाजोपाजो भने यसपटक निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सन रुपन्देहीले मिलाएको थियो । यसअघि अधिवेशनको उद्धघाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले सँस्थागत विद्यालयहरु सदैव नयाँ र नौलो काम गर्न अग्रसर रहने गरेको भन्दै प्रशँशा गरे । उनले दवाव र पहँचका आधारमा काम गर्ने परिपाटीका बीच देश अस्तब्यस्त बन्दै गैरहेको भन्दै दुख समेत ब्यक्त गरे । देशमा स्थिर शाशन नहुदाँ त्यसको प्रत्यक्ष मार सबै क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको मन्त्री सारुको बुझाई थियो । उनले सिस्टममा चल्ने चलाउने कुरा हामी आफैमा भर पर्ने भन्दै अस्थिरताको अन्त्य गर्न अहिले एमाले र काँग्रेस जस्ता ठुला दलहरु मिलेर सरकार सन्चालन गर्नुपरेको बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक समयको माग भएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको बताए । उनले लामो समयको रस्साकस्सी पछि आएको विधेयक सोचविचार गरेर ल्याईएको समेत दावी गरे । राज्यको खर्बौ रकम बैदेशिक अध्ययनका नाममा बाहिरहेको भन्दै देश मै उत्कृष्ट ढँगको शिक्षा प्राप्तिका लागी निजि क्षेत्रले पहल थाल्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रिय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थि, आर के कटुवाल लगायतले देशभर निजि क्षेत्रबाट १३ ्हजार विद्यालय सन्चालनमा रहेको र त्यसमा ७ खर्ब भन्दा बढी लगानी गरिएको भन्दै त्यसको सुरक्षा र सम्वद्र्धनको ग्यारेन्टी राज्य सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए ।