प्याब्सन रुपन्देहीले बुझायो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र
प्रकाश पाण्डे । साउन ३० गते । आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक लगायतका बुदाँ हटाउन माग गरेका छन् । शुक्रबर प्याब्सन र एनप्याब्सनले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने लगायतका बुदाँ हटाउन माग गरेका हुन् ।
जसअन्तर्गत प्याब्सन केन्द्रको निर्णय अनुशार प्याब्सन रुपन्देहीको आयोजनामा आज शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रजिअ डा टोकलाल पाण्डे,, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधी तथा जिल्ल शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख माधव बन्जाडे लगायतलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर बाहिर निस्कने क्रममा प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष दीपक खनालले भाद्र ७ गतेसम्म केन्द्रको निर्देशन अनुसार भद्र आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि पनि आफुहरुका माग पुरा नभए विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सन रुपन्देहीका पदाधिकारीसँगै रुपन्देही जिल्लभरिका निजि विद्यालयका सन्चालकहरु भैरहवा जम्मा भएका थिए । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बिहिबार पालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । विगतदेखि दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र दिन सकिने निजी विद्यालयहरूको भनाइ छ । प्याब्सन र एनप्याब्बसनले भदौ ७ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पोशाक र आवासीय सुविधा हटाउन दबाब दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका अधिकांश सांसदले आवास र पोशाक पनि छात्रवृत्तिमा राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
समितिमा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा कुरा मिलेको छैन । तर निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने पारित भइसकेको छ । तर निजी विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यदि पूर्ण छात्रवृत्ति नदिने हो भने सांसदको संशोधन अनुसार निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमै ल्याउनु पर्ने विषयमा सांसदहरूले छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
2026-01-13-12-03-22.jpeg)
.2026-07-23-06-54-56.jpeg)
तपाईको प्रतिक्रिया