स्थानिय

देशभरबाट ४५ सय बढी मिटरब्याजीविरुद्धका निवेदन, वलपरासीमा सबैभन्दा बढी

रेडियो लुम्बिनी

बिहीबार जेठ ४, २०८०/ Thursday 05-18-23

जेठ ४, परासी
    अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध देशभरबाट ४५ सय बढी निवेदन परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा निवेदन संकलन हुनेमा नवलपरासी छ । तराई–मधेशका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र नवलपरासी जिल्लामा भएको समस्याका बारेमा जानकारी दिन बुधबार नवलपरासीको परासीमा पुगेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्यउ त्तमराज सुवेदीले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन भएको निवेदनमध्ये  शुक्रबारसम्म४५ सय बढी निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो । तिमध्ये ३२ सय निवेदन अनलाईनमा इन्ट्री भएको र बाँकी इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिनुभयो । निवेदन परेकामध्ये सबैभन्दा बढी नवलपरासीबाट रहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

नवलपरासीको तथ्यांक प्रस्तुतगर्दै प्रमुखजिल्लाअधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले शुक्रबारसम्म जिल्लामा कुल १२ सय ७५ निवदेन परेको जानकारी दिनुभयो । मिटरब्याजविरुद्ध जेठ ७ गतेसम्म निवेदन दिन सकिने छ । मिटरब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी तराई–मधेशका जिल्लामा रहेको र केही पहाडी जिल्लामा पनि रहेको आयोगका अध्यक्ष एंव विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । यो समस्या देशका ५१ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

‘बैंक तथावित्तिय संस्थाहरु सँग पुगेर ऋण लिँदा झण्झिटिलो र लामो सयम लाग्ने भएकाले सहजतका लागि साहु महाजनका गएर रकमलिने गर्दा यो समस्या आएको देखियो ।’ कार्कीले भन्नुभयो । विवाह, बैदेशिक रोजगार, कृषि, व्यापार र घर खर्च लगायतको प्रयोजनका लागि साहु महाजनबाट आफूले लिएको रकमभन्दा तेब्बर कागज गराएर ऋण लिने गरेको उनले बताए । आयोगमा परेका उजुरीहरु विभिन्न प्रकारका रहेकाले त्यसलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि समाधानका लागि पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो । ऋणको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पन्न यो समस्या समाधान गर्न त्यती सहज नभएको पनि कार्कीको भनाई छ । 

जिल्लामा पुगेको आयोगको टोलीले पीडित र साहु महाजनका गुनासाहरु सुनेर समाधानका केही उपायका बारेमा सुझाव दिने छ । ‘अन्य जिल्लामा हामीले साहु र पीडितहरुलाई राखेर छलफलमार्फत समाधान पनि गरेका छौं । समाधान हुन नसकेकालाई प्रकृयामा पठाइएको छ । नवलपरासीमा पनि त्यो प्रयास रहने छ ।’ कार्कीले भन्नुभयो । 

समस्या बुझ्न जिल्ला पुगेको आयोगका टोलीसँग पीडितहरुले अहिले पनि साहुहरुले ऋणीहरुको घरमा पुगेर धम्काउने गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले लिएको भन्दा तेब्बर रकमदिंदा समेत तमसुक नच्यात्ने र त्यसैको बहानामा घर जग्गा आफ्नो नाउँमा गरेको बताएका थिए । मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ । जसअनुसार आयोगको जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।